ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਖ

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਲੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਰਿਕਾਰਡ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਰੋਨ ਅਧਾਰਿਤ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਆਰ ਡੀ ਜੀ) ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਚੌਖਟੇ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰ ਡੀ ਜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਖਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਨਿਰਮਾਣ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0’, ‘ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ’, ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਰਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਈ ਟੀ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ। ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

​ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਕਾਢ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸੀਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ: ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।