ਕਸੌਲੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕਸੌਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਾੜ ਹੋਟਲਾਂ, ਰਿਜ਼ੌਰਟਾਂ ਤੇ ਹੋਮ-ਸਟੇਅ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਸੌਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਟਰੈਫਿਕ, ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਟਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੇ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਉੱਚ-ਮੁੱਲ, ਘੱਟ-ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਵਾਲੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਮਾਅਨੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਕੂੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੈਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੈਫਿਕ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਸੌਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਸੌਲੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜ ਖ਼ੁਦ ਤਬਾਹ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।