ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2017-18 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਬਜਟ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭੱਗ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 54.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।