ਕਾਇਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਾਇਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਡਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਦੂਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਰਾਹੁਲ ਭੱਟ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਇਰਾਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ’ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨੇਸਤਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ), ਕਾਂਗਰਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਭੱਟ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਹੈ।

5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ 1990 ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੌਇੰ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਜਦ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 30 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਈ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ, ਸਨਅਤਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਜਾਂ ਬਾਲਕੋਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਸ਼ਹਿਰ

View All