ਜੱਜ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭੁਪਾਲ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 14 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਹੋਣ?

ਬੀਤੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ੁਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ; ਉਹ ਤਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਨੀਟ’ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਊਂਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ।