ਮਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ

ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲੁਕੇ-ਛੁਪੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਏ ਸੀ ਆਰਜ਼) ਨੂੰ ‘ਲਾਪਰਵਾਹੀ’ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ’, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਦ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਬੀਤਾ ਪੂਨੀਆ ਕੇਸ (2020) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।