ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ, ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਨ ਐੱਲ ਐੱਸ ਆਈ ਯੂ) ਵੱਲੋਂ ‘ਟਾਲੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐੱਨ ਐੱਲ ਐੱਸ ਆਈ ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ 2026 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝਿੜਕ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਰ (ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
