ਬਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੇ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ’ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗ਼ੈਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਉਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥਾਣਾ ਦੂਸਰੇ ਥਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (Code of Criminal Procedure-ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 177 ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 179 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ) ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।