ਨਿਆਂਇਕ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ

ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਛਪੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ‘ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਔਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੱਚੇ ਮਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵੱਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂਂ- ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।