ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸ’ ਦੀ ਸ਼ਿਰਿਆ ਚੈਟਰਜੀ, ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ’ ਦੀ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਪੁਰਕਾਇਸਥਾ, ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਅਨਿਨਦਿਆ ਚਟੋਪਾਧਿਆ, ‘ਰਾਇਟਰਜ਼’ ਦਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਉਮਰ ਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਵਰਥਾ ਭਾਰਤੀ’ ਦੇ ਇਸਮਾਇਲ ਜੌਆਇਰਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਈਟਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਕਸ ਅਨੈਲੇਸਿਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 55 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਕਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਲੀਅਟ ਏਂਜਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਤਾਂਤਰੇ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਪੂਜਨ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ’ਤੇ ਭੇਦਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭੀੜ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜਰਗਰ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਾਲਿਤਾ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸ ’ਤੇ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਤੱਤ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।