”ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ/ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਊਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।… ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਾੜਾ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਦੋਫ਼ਾੜ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।… ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।… ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤ (ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ) ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ- ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕੋਗੇ।’’ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਵਿਜੇਤਾ ਜੋਸੇਫ਼ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry – ਫਿੱਕੀ) ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ (ਵੈਬੀਨਾਰ) ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ।
ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ/ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਤੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਫੈਲੀ ਵਿੱਤੀ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਲਈ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਘਟੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਜੋਂ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੋਸੇਫ਼ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ/ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਮੰਡੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਲਜੁਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।