DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ?

ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ‘ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ’ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ‘ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ’ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ‘ਸੀਮਤ ਭੂਮਿਕਾ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Advertisement

ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਝੌਤੇਯੋਗ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਕਸਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵੇਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement

Advertisement
×