ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ : The Tribune India

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

‘‘ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੋਸੇਫ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਰੇ ਕਹੇ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। 1991 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ) ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।… ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ।’’

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1950 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1989-90 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1991 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ) ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਮਿਥੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁੱਪ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ (ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ (ਭਾਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ) ਹੋ; ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ… ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ।’’ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਸ਼ਹਿਰ

View All