ਕੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਦੀ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ...
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਦੀ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ’ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਗਏ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇਹ ਘੇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ (ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਾਲ-ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ (ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਕਰ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਣ ਬਾਜ਼ਾਰ (Debt Market) ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ, ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
