ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ...
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ: ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈੈ, ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਥਾਈ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗਾ?
