ਇੰਦੌਰ ਦੁਖਾਂਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਦਸਤ ਫੈਲਣ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ...
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਦਸਤ ਫੈਲਣ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਭਗੀਰਥਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ/ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਯਕੀਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ‘ਡਬਲ-ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047 ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ (ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ- PRAGATI) ਅਤੇ ‘ਸਵਾਗਤ’ (ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਜ਼ ਬਾਇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ- SWAGAT) ਵਰਗੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
