ਜੀ ਡੀ ਪੀ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ) 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ...
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ) 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ 9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘੱਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਿਮਾਹੀ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 8.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ, ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਬਹਿਸ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ?
