ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਚ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ...
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ (ਈ-20) ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਖੰਡ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਪਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਵੱਲ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਰੋਕਣ, ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਟੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ’ (ਸੈਕਿੰਡ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਈਥਾਨੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੇ।
