ਡਰੋਨ ਡਾਕੀਆ
ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ...
ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਉਫਾਨ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿਨਾਂਬੱਧੀ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਪਾਰਸਲ, ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ‘ਮੈਡੀਸਨ ਫਰੌਮ ਦਿ ਸਕਾਈ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਾਂਡਾ ਅਤੇ ਘਾਨਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣਾ, ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ। ਡਾਕੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨਾ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਦਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
