ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ‘ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ...
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ‘ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਔਟਵਾ ਫੇਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਹਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੈਂਗਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਔਟਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਬੇਤੁਕਾ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਥਿਰ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

