ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਨਾਮ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ...
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰਹਿਤ (ਪੇਪਰਲੈੱਸ) ਯਾਤਰਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਾਇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕੌਮ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਡੇਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਡਿਜੀਯਾਤਰਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਮਕਸਦ ਦੀ ਹੱਦ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਹੋਣ। ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਸਾਰਥਕ, ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
