2017-18 ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਧਿਅਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2019-20 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਗਰਨੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
2017-18 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 2020-21 ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ 1 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13.20 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੈਤੀ ਸਕੀਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਬੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮਸਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੱਚੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ’ਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।