ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ‘ਪੁਲੀਸ ਅਪਰਾਧ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਿੱਲ (Police, Crime, Sentencing and Courts Bill)’ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆ/ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਪੱਖ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਮਿਸ਼ੈਲ ਫੂਕੋ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਨਪਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚਆਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ/ਰੈਲੀ ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋ. ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਜਦ ਜਬਰ ਅਸੀਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਅਸੀਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜਦ ਜਬਰ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ।
1960ਵਿਆਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 1968 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ 1968 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਨਾਹਰਾ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਬੈਰੀਕੇਡ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।’’ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਘਨ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਵਿਘਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਜਾਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ-ਐੱਨਆਈਏ) ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਦਖ਼ਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਆਈਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ (Terrorist) ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਅੰਦੋਲਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। -ਸਵਰਾਜਬੀਰ