ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੱਸਣ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਦਲੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖੁੱਸਣਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੇਲ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।