ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ-2020) ਦੀ ਸੇਧ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚੇ (ਐਨਸੀਐਫ) ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਰੱਟੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਹਤਰ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ’ਚ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਣ, ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਆਰਟਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟਰੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟ ਆਈਟਮ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਟਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
