ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਖੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ...
‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਖੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ।
ਖੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕੱਟਣੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਢਾਲ ਬਣਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
