ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਵੇਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ...
ਵੇਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ‘ਰਹਿ ਗਏ’ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਸਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀ ਐੱਲ ਓ) ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 34 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਅਧਿਆਪਕ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕਵਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 27, ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਲਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
