ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੁਆਰਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 2016 ਤੋਂ 2021 ਵਿਚਕਾਰ 9.84 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.79 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 2021 ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 73,000 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ 38,000 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। 2021 ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤਕ ਵਧਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਕੱਤਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ (Social audit) ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅਬੇ ਵਿਚ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਵਸੋਂ ਦਾ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਖੁ਼ਦਕਸ਼ੀ ਉਸ ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਝਵਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੂਝ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ; ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ (ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ) ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਤੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਤਾਣਾ ਤੇ ਹੀਣਾ ਹੋਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਉਹ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।