ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ’ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ’ਚ ਖੜੋਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਰੁਪੱਈਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਲਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗਰਦਾਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਲੋਚਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆਲਮੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।