ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਜ਼ (PUCL) ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (National Investigation Agency-ਐੱਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਜ਼ੀ, ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 83 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 16 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ, ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਕਲਾਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਡਾ. ਐਮਏ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਓਆਈ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ (Dismiss) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਮਲਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਵਿਚ ਮਰਦਾਵੇਂ ਸ਼ਕਰਾਣੂ/ਸਪਰਮਜ਼ (Sperms) ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (Guidelines) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੈਂਪਲ ਬੇਮਾਇਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਘਟਨਾ ਦੇ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ/ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਾਜਬਿ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਝਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਦੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦਮਿਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਲਕੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।