ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਣਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ...
ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਣਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ (2012) ਦੇ ਰੂਲ 104 ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ਐੱਸਓਪੀ) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੂਲ 104 ਦੀ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਗਏ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਰਜਾਨਾ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਫਿਟਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ’ਚੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਲਿਆਏ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਣਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
