ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ

 ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ’ਚ 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

2019 ਵਿਚ ਐੱਨਆਈਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (The Unlawful Activities (Prevention) Act) ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਕਾਂਗਰਸ-ਐੱਨਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਮਾਲੇਗਾਓ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ।

ਹੁਣ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਐੱਨਆਈਏ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੁਲੀਸ ਨੋਟਿਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਹ

ਪੁਲੀਸ ਨੋਟਿਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਹ

* ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ * ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋ...

ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਡੂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ

ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਡੂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਦਿੱਲੀ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸਮੇਤ 30 ਥਾਵਾ...

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ

ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਐੱਮਓਜ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਜੇ ਦੂਰ

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਜੇ ਦੂਰ

* ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ: ਜੱਜ * ਫੈਸਲੇ ਦੀ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All