ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ
ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ...
ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 9.56 ਕਰੋੜ ਦਿਨ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20.21 ਕਰੋੜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ 29.77 ਕਰੋੜ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ’ (ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਐਕਟ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ (ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ) ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਕਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਪਰਵਾਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
