ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ 15840 ਬੰਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਟਕਰਾਅ, ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 15.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਇਸ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗਾਂ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 12 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚ 51 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧਿਆ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 6.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਮਰਦ ਹਨ) ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 413 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਕਸਫੈਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਲਈ ਦੋ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ੌਜੀ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਸਲਵਾਦ, ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਡੀ/ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।