ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2005 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਿਲ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਿਲ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਯਾਂ ਦਰੀਜ਼ (Jean Dreze) ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸੀ/ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 94ਵੇਂ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ 2019-20 ਵਿਚ ਇਸ ਉੱਤੇ 71,001.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਬਜਟ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚਲੀ ਮੰਦੀ ਕੁਝ ਘਟੇਗੀ।
ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਥ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ (ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ; 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੰਟਿੰਗ (Stunting: ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਦ ਘੱਟ ਹੋਣਾ) ਦੀ ਦਰ 37.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵੇਸਟਿੰਗ (Wasting: ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ) ਦੀ ਦਰ 17.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਸਭ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 64ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 73ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 75ਵੇਂ, ਮਿਆਂਮਾਰ 78ਵੇਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 88ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲਿਸ਼ਕੋਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਕਾਂਗੋ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਦਿ) ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਤਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ (ਖ਼ੁਰਾਕ) ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (National Food Security Act) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦਾਰ/ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਖ਼ਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਫ਼ਾਈ, ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਫ਼ਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਮਝ ਵਿਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪਕੇਰੀ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੀ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰ/ਵਪਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ (ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ), ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਪਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ (Food and Agriculture Organisation- ਐੱਫ਼ਏਓ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਮਰਹੂਮ ਯੱਕ ਜਿਊਫ (Jacques Diouf) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।’’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਹੈ।
– ਸਵਰਾਜਬੀਰ