ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕਿੰਝ ਸਿੱਝੇਗਾ ਪੰਜਾਬ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਦੁਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਆਮ ਪੈਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਦੇ ਜੂਝਾਰੂਪਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਲਲਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜੁਝਾਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਮੂਹਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕੋ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਸਵੈਇੱਛਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਰੇਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆਮ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਰੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੇਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਖਰਾਬਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’। ਇਹ ਵੀ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਪਾ ਰਿਹਾ।

ਬਹਰਹਾਲ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਝੱਲੇ? ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸੇ ਤੱਥ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੰਡਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੂਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਵਸਰ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਦਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਆਲਮੀ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਗੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਸਗੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਈ 1988 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕਥੰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਕੂ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 97797-11201