ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕਾਊ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ (ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ) ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ‘ਇੰਫੀਸਮ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰੋਥ ਇਨ ਏ ਫਾਸਟ ਮਾਰਕੀਟ’ (ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੱਕੀ) ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਖੇਤਰ 2024 ਵਿੱਚ...
ਭਾਰਤ ਦੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ (ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ) ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ‘ਇੰਫੀਸਮ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰੋਥ ਇਨ ਏ ਫਾਸਟ ਮਾਰਕੀਟ’ (ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੱਕੀ) ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਖੇਤਰ 2024 ਵਿੱਚ 125 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2030 ਤੱਕ ਲਗਪਗ 345 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 475 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਬਲਿੰਕਇਟ’ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਜ਼ੈਪਟੋ’ ਅਤੇ ‘ਸਵਿਗੀ ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ’ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਟੇਲਰ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਆਪਣੇ ‘ਡਾਰਕ-ਸਟੋਰਾਂ’ (ਡਿਲਿਵਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ) ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟੇਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ ਆਈ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ (ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ ਕਾਮਰਸ) ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਟਰਾਈ-ਔਨ (ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਖ ਜਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੇਖਣਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਡਰਾਂ, ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਿੱਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ) ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

