ਹੋਰਮੁਜ਼ ਝਟਕਾ

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕੇਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਲਮਾਰਗ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਕੌਮੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।