ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਆਸ

ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਕੀ ਆਗੂ ਮੈਤੇਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇੰਫਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਮਨੇਓ ਹਾਓਕਿਪ ਹਾਂਗਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਓਖੋਲੇਤ ਕਿਪਗੇਨ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਪਰਤਣ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਲੰਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ. ਖੇਮਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ‘ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ’ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਔਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਤੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਣਤਰ’ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।