ਖੋਖਲਾ ਕਵਚ

ਅਜਿਹੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਰਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਕੇਜ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਬੀਮਾ’ ਯੋਜਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਕੇਜ ਕਵਰੇਜ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਵਰਗੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਸ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸੂਰਤ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ।