ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ/ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ; ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 52.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ; ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1985 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 149 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 25 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ) ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।