ਪੇਪਰ ਲੀਕ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਖ਼ਤ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨਕਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰੱਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪੇਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖੇ ਹਨ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਰੈਕੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਖਰਕਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਰੰਤਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਆਡਿਟ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 10-10 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।