ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੀਮਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅੰਕੜੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਮਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 2015 ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਲ਼ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।