ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘‘ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਟੌਦੀ ਨਗਰ ’ਚ ਹੋਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਆਗੂ ਸਮਾਜਕਿ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲਕਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ … ਕੋ’’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ‘‘ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹਨ’’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
2019 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗ਼ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਲਬਿਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਏਕਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ।