ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁਣ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਮੌਸਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਾਣੀ ਡਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਰ ਸਾਲ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਬੇਹੱਦ ਘਟ ਨਾ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਾਊ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਮੀਂਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਾਵੇਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਪਾਣੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।