ਸਿਰਫ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਟੈਂਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ...
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਟੈਂਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਾਟ ਉਸ ਅਸਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਢਾਂਚੇ (ਈਕੋਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਯੋਗ ਉਤਪਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ (ਨਮੂਨਾ) ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਹਾਇਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ‘ਨਵੀਨਤਾ ਆਰਥਿਕਤਾ’ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਕੌਨਮੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ‘ਪੇਟੈਂਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਨਕਿਉਬੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸਹਾਇਕ ਕੇਂਦਰਾਂ) ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਕਾਰਾਂ (ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ), ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇਮਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਟੈਂਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਬਣੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰੋਬਲਮ-ਸੌਲਵਰ) ਉੱਦਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
