ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨ ਨਾਇਕ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜਾਟਾਂ) ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਚੌਪਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।