DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਸੋਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹਰਿਆਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭੂਮੀ ਹੇਠਲਾ ਸਿਰਫ਼ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇਪਣ, ਸ਼ੋਰੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਮਣ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੇਮ ਅਤੇ ਲੂਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਟ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਰਗੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ (ਸਰ੍ਹੋਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਪੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਮੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਾਹੇ ਮੁੱਕਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੋਇਆ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
×