ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਾੜ (ਸਕਰੈਪ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਾਲਤੂ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ (ਰੀਸਾਈਕਲ ਮੈਟੀਰੀਅਲ), ਗਰੀਨ ਜੌਬਸ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2 ਕਰੋੜ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ 1.2 ਕਰੋੜ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਐੱਸ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰਿਫੰਡ, ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਘਸ ਚੁੱਕਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸੌਖਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਾੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਸਕਰੈਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਭਲਕ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।