ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ...
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਲਟ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
